वर्ष 2009 से लंबित पुराने मामलों पर भी विचार किया गया
सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने श्री विजयापुरम तहसील के अंतर्गत स्वराज द्वीप से संबंधित लंबे समय से लंबित भूमि डायवर्जन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष पहल की है, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना और लंबित मामलों को कम करना है। इसी क्रम में हालही में स्वराज द्वीप के गोविंद नगर स्थित पंचायत भवन में शिविर अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त, दक्षिण अण्डमान, कमलेश्वर राव एस. (आईएएस) ने की। शिविर अदालत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर लंबित भूमि डायवर्जन मामलों का समाधान कर आवेदकों को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय प्रदान करना था। कार्यवाही के दौरान 118 मामलों में नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 89 मामलों में सुनवाई की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 से लंबित कई पुराने मामलों को भी विचारार्थ लिया गया। मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने हेतु भूमि डायवर्जन प्रीमियम जमा करने की व्यवस्था की गई, जिससे आवेदक आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर सकें। इस पहल से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई तथा लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज़ की गई, जिससे आवेदकों को काफी राहत मिली। भूमि डायवर्जन के अलावा स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई विभिन्न जन शिकायतों का भी निवारण शिविर अदालत के दौरान किया गया। जिला प्रशासन भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़े और लंबित मामलों में और कमी लाई जा सके।
