दीमापुर : श्री मारवाड़ी समाज, दीमापुर ने दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर को एक निवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इनर लाइन परमिट (आईएलपी) विनियमों के तहत गैर-नागा समुदायों के लिए विचार करने का आग्रह किया गया है।
शुक्रवार, 28 मार्च को कई संगठनों और दीमापुर उपायुक्त के बीच हुई बैठक के बाद यह निवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में बंगाली समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज, मुस्लिम काउंसिल दीमापुर, नागालैंड बिहारी समाज, नागालैंड भोजपुरी समाज, सिख समाज, दीमापुर गोरखा संघ, मारवाड़ी समाज, केरल समाज, तेलुगु समाज और उत्कल (ओआरआईए) समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री मारवाड़ी समाज ने अपने निवेदन में इस क्षेत्र में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति की ओर इशारा किया, जो 19वीं शताब्दी से चली आ रही है और नागालैंड में स्थानीय समुदाय के आर्थिक योगदान को रेखांकित किया। अपने पत्र में संगठन ने माना कि दीमापुर में आईएलपी लागू करना ‘राज्य के मूल निवासियों के सर्वोत्तम हित में माना गया’ लेकिन समाज ने जोर देकर कहा कि मारवाड़ी समुदाय सहित कई गैर-नागा समुदाय पीढ़ियों से नागालैंड में रह रहे हैं। पत्र में कहा गया है, ‘नागालैंड के किसी भी अन्य नागरिक की तरह, हमने भी राजनीतिक शांति वार्ता के दौरान और उससे पहले गतिरोध को समान रूप से झेला है और देखा है।’ श्री मारवाड़ी समाज ने कहा कि नागालैंड में गैर-नागा समुदाय, जिसमें बड़े पैमाने पर व्यापार क्षेत्र और श्रमिक वर्ग शामिल हैं, ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य में निवेश करके और वहां रहकर लगातार ‘नागालैंड के प्रति अपने विश्वास, आस्था और प्रेम’ का प्रदर्शन किया है। इसने अधिकारियों से उनके योगदान को मान्यता देने और आईएलपी विनियमों के अंतिम मसौदे के निर्माण में उन्हें ‘समान सम्मान और गरिमा’ प्रदान करने का आग्रह किया। पत्र में विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि ‘नागालैंड में रहने वाले भारतीय नागरिकों को नागालैंड के नागरिक के रूप में माना जाना चाहिए, बशर्ते वे अपनी भारतीय नागरिकता और नागालैंड के स्थायी निवासियों के रूप में अपने रहने का प्रमाण दे सकें और उनका नाम कम से कम दीमापुर जिले में मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके।’ इसके अतिरिक्त, इसने दीमापुर निवासियों के जीवनसाथियों के लिए मान्यता मांगी, जो अक्सर भारत के विभिन्न भागों से आते हैं और जोर देकर कहा कि उन्हें ‘समान अधिकार भी मिलने चाहिए।’ संगठन ने दीमापुर की असुरक्षित सीमाओं के बारे में भी चिंता जताई तथा चेतावनी दी कि ‘घुसपैठ एक नियमित समस्या होगी और उनकी तलाशी लेने पर सामान्य वास्तविक नागरिकों को अनावश्यक रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा।’ संभावित समाधान के रूप में इसने शिलांग के यूरोपीय वार्ड के समान एक मॉडल का सुझाव दिया, जिसमें वकालत की गयी कि ‘गैर नागा स्थायी नागरिकों को दीमापुर के नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि खरीदने का अधिकार होना चाहिए और राज्य के अन्य सम्मानित और कानूनी नागरिकों की तरह कोई अन्य अधिकार होना चाहिए।’
