चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के 2022 में कार्यभार संभालने के बाद लागू की गयी आबकारी नीतियों की सफलता को प्रदेश के शराब राजस्व में शानदार मील के पत्थर का श्रेय देते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को यहां घोषणा की कि प्रदेश के आबकारी राजस्व में पिछले तीन वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 2021-2022 के 6254 करोड़ रुपये के मुकाबले 10,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार आबकारी राजस्व पांच अंकों के आंकड़े को पार करेगा और इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 10,145 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करने की संभावना है।
यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी विभाग की प्राप्तियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस साल ई-टेंडर की सफलता ने पंजाब आबकारी विभाग के लिए लगातार चौथे वर्ष शानदार विकास का मापदंड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा शराब लाइसेंसों की अलॉटमेंट के लिए चल रही ई-टेंडर प्रक्रिया में भारी समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 207 खुदरा शराब समूहों के लिए 9017 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य रखा है। 20 मार्च तक इन समूहों में से 179, जो कुल का 87 प्रतिशत बनता है, को सफलतापूर्वक लाइसेंस आवंटित किया गया है और 7810 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले प्रीमियम के रूप में अतिरिक्त 871 करोड़ रुपये के साथ 8681 करोड़ रुपये की डिस्कवर्ड कीमत प्राप्त की गयी है। वित्त मंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को मिला जबरदस्त समर्थन दर्शाता है कि विभाग इस लक्ष्य को पार करने की संभावना के साथ लगभग 11,800 करोड़ रुपये तक की प्राप्तियां करेगा, जो पिछले साल के शराब राजस्व से 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
