कोहिमा : नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा अंतरराज्यीय सीमा पर विवादित क्षेत्र बेल्ट (डीएबी) में वृक्षारोपण सहित सभी भावी गतिविधियों को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं। संवेदनशील सीमा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया।
नगालैंड के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की गयी है कि इस समझौते का उद्देश्य तनाव को और बढ़ने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि ‘डीएबी’ शांति और सहयोग का क्षेत्र बना रहे। इससे पहले विवादित क्षेत्र में असम द्वारा एकतरफा बेदखली और वृक्षारोपण अभियानों ने नए तनाव को जन्म दिया था और तत्काल बातचीत की आवश्यकता पड़ी थी। 512 किलोमीटर लंबी असम-नगालैंड सीमा के कई क्षेत्रों में फैला डीएबी ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा विवाद का केंद्र रहा है, जहां भूमि के प्रति प्रतिस्पर्धी दावों के कारण अक्सर झड़पें और अस्थिरता उत्पन्न होती रही है। गतिविधियों का समन्वय कर दोनों सरकारों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने, आपसी विश्वास को बढ़ावा देने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस बीच, गुवाहाटी में, मुख्यमंत्री सरमा ने गोलाघाट जिले में नगाओं द्वारा अतिक्रमण के प्रयासों के आरोपों को खारिज कर दिया और घोषणा की कि दोनों राज्य अब ‘डीएबी’ में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान पर सहयोग करेंगे, जो सहयोग के एक नए चरण का संकेत है।
नगालैंड और असम विवादित क्षेत्र में संयुक्त कदम
नगालैंड के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। यह कदम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच असम सरकार द्वारा ‘डीएबी’ में की जा रही वृक्षारोपण गतिविधियों के मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद उठाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में बेदखली की कार्रवाई के बाद उठाया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि वृक्षारोपण गतिविधियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव पैदा हुआ है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह संयुक्त निर्णय सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए दोनों सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नगालैंड और असम की सरकारों ने डीएबी से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए एक संयुक्त निष्कासन अभियान चलाया था। नगालैंड के कुछ लोगों का तर्क है कि निष्कासन अभियान यथास्थिति के सिद्धांत की अवहेलना करता है जो विवादित क्षेत्र में 1989 में असम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद से लागू है। उनका मानना है कि क्षेत्रीय स्वामित्व का प्रश्न अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है और जमीनी हकीकत को बदलने का कोई भी एकतरफा प्रयास कोर्ट के अधिकार का सीधा अपमान है।
