नई दिल्ली - 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। जवाबी कदम के तौर पर सरकार ने हाल ही में सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है और 29 तारीख तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अब सरकार बुधवार को पहली बार कैबिनेट बैठक करने जा रही है, जिसमें इस हमले के बाद कुछ अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
23 अप्रैल को हुई थी सीसीएस की बैठक
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद अब बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी, केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी, जिसमें इस आतंकी हमले की निंदा की गई थी।
लिए गए थे बैठक में ये निर्णय
सीसीएस बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को कई कड़े कदमों की घोषणा की थी, जिनमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों को घटाने का फैसला भी शामिल था। इन फैसलों में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी (मिलिट्री अताशे) को भारत से निष्कासित करना, 60 साल से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी बॉर्डर से होने वाले भूमि-पारगमन को तुरंत बंद करना शामिल हैं।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 4 आतंकियों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि 17 अन्य घायल हुए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने यात्रा बीच में छोड़कर भारत वापसी की थी।
