नयी दिल्ली : विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दल निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी चिंताओं तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 30 सितंबर को यहां बैठक कर सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय होगी जब SIR के विभिन्न पहलुओं को लेकर निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आयी है और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर तालमेल बढ़ा है।
विपक्षी दल एक-दूसरे के संपर्क में
सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में हैं और संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस, माकपा, भाकपा और भाकपा (माले-लिबरेशन) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
सरकारी गवाह बन जायें ज्ञानेश कुमार : कांग्रेस
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को त्यागपत्र देकर इस मामले में सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति (CWC) 29 सितंबर को बैठक कर इस मुद्दे पर अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। इस बैठक में मुख्य तौर पर SIR को लेकर आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। शनिवार को सुबह कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखी पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने की अपील की। रमेश ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार को ‘SIR और फॉर्म 6 में असांविधानिक बदलाव’ के लिए जवाबदेह ठहराया जाये।
एक दूसरे के प्रतिद्वंदी दल भी साथ आये
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्वी ममता तृणमूल कांग्रेस और माकपा को भी निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर एक साथ ला दिया है। माकपा महासचिव एम ए बेबी ने इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए ‘इंडिया’ और अन्य दलों के विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की थी। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि स्थिति में समन्वित कार्रवाई की जरूरत है।
संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी
विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नयी नोटिस देने की तैयारी में हैं। विपक्ष की ओर से कुमार को हटाने के लिए किया जाने वाला यह तीसरा प्रयास होगा।
