सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : हिंदू राष्ट्र शक्ति, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने प्रशासन से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए पृथक कार्यालय स्थापित करने तथा वर्तमान में विभागीय कार्यालय के रूप में उपयोग किए जा रहे डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कक्षों और बुनियादी ढांचे को संस्थान को वापस सौंपने की मांग की है। उपराज्यपाल, मुख्य सचिव तथा सहायक सचिव (एआर विंग) को संबोधित एक ज्ञापन में हिंदू राष्ट्र शक्ति के राज्य उपाध्यक्ष राजेश मजूमदार ने सरकारी बुनियादी ढांचे के आवंटन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जहां कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी पर्याप्त कार्यालय सुविधाओं के अभाव में कार्य कर रहे हैं, वहीं उपलब्ध सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकारी संसाधनों का न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। ज्ञापन में कहा गया है कि सामान्यतः वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालय कक्ष और सीमित कार्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का आवंटन पुनर्विचार योग्य है। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल प्रशासन, साइबर अवसंरचना, ई-गवर्नेंस, तकनीकी नवाचार तथा रोजगार सृजन के क्षेत्र में बढ़ते महत्व के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अब तक द्वीपसमूह में एक समर्पित कार्यालय व्यवस्था से वंचित है। हिंदू राष्ट्र शक्ति ने यह भी उल्लेख किया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वर्तमान में डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के कक्षों और अन्य बुनियादी ढांचे से संचालित हो रहा है। संगठन का कहना है कि शैक्षणिक संस्थान की सुविधाओं का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निरंतर उपयोग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक वातावरण और उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए उपयुक्त परिसर अथवा समर्पित कार्यालय भवन आवंटित किया जाए तथा वर्तमान में विभाग द्वारा उपयोग किए जा रहे कक्षों और सुविधाओं को पुनः डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शैक्षणिक उपयोग के लिए सौंप दिया जाए। संगठन ने प्रशासन से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाने की भी अपील की है। इसमें भविष्य की डिजिटल पहलों और तकनीकी विकास को समर्थन देने के लिए पूर्ण विकसित सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय अथवा विभाग की स्थापना की दिशा में पहल करने का सुझाव भी शामिल है। हिंदू राष्ट्र शक्ति का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत बनाने से डिजिटल प्रशासन, युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार सृजन तथा सार्वजनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में तकनीकी विकास और डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। शीघ्र कार्रवाई की आशा व्यक्त करते हुए राजेश मजूमदार ने प्रशासन से छात्रों, सार्वजनिक प्रशासन तथा द्वीपसमूह के दीर्घकालिक विकास के व्यापक हित में इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध किया।
