सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों, विशेषकर ग्रेट निकोबार और आसपास के द्वीपों में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश सचिव के. परमाशिवम ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से एक समर्पित मालवाहक पोत उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र भेजकर दक्षिणी द्वीप समूह के लिए आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में के. परमाशिवम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेट निकोबार में करीब एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली बड़ी विकास परियोजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के रणनीतिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ऐसे में आने वाले वर्षों में क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है और इसके मद्देनजर ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को अभी से मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी द्वीप समूह, विशेषकर ग्रेट निकोबार और आसपास के द्वीपों में लंबे समय से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। अलग से मालवाहक पोत उपलब्ध नहीं होने तथा अनियमित परिवहन एवं सीमित शिपिंग व्यवस्था के कारण स्थानीय निवासियों को आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ता है। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी विभागों, परिवहन सेवाओं, मत्स्य क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी पड़ता है। पत्र में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भारतीय तेल निगम के श्री विजयपुरम स्थित पोर्ट ब्लेयर प्रतिष्ठान के लिए एक समर्पित मालवाहक पोत आवंटित करने का अनुरोध किया है, जिसका उपयोग विशेष रूप से दक्षिणी द्वीप समूह तक एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पहुंचाने के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा समर्पित पोत पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध, समयबद्ध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। के. परमाशिवम ने कहा कि इस पहल से न केवल द्वीपवासियों की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी विकास परियोजना के सफल क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी। समर्पित मालवाहक पोत के माध्यम से आवश्यक ईंधन की विश्वसनीय आपूर्ति के लिए एक मजबूत रसद व्यवस्था तैयार की जा सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस जनहित के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और प्रस्ताव को शीघ्र लागू कराने का आग्रह किया है।
