नई दिल्ली: दिल्ली में निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा अनुचित शुल्क वृद्धि के बारे में अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने निजी स्कूलों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है और पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोविड-19 महामारी के बाद यह मुद्दा मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कुछ स्कूलों ने कथित तौर पर 25 से 30 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ा दिया है। कई अभिभावकों ने कुछ स्कूलों पर दबाव बनाने के तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड रोकना या बकाया, कथित रूप से अनधिकृत शुल्क के लिए छात्रों को निकालने की धमकी देना शामिल है।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व वाली टीमों सहित शीर्ष-स्तरीय टीमों को शुल्क संबंधी शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है। जांच के तहत, यदि स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है या उनकी स्कूल मान्यता रद्द की जा सकती है। इससे उनके प्रबंधन पर संभावित सरकारी नियंत्रण भी हो सकता है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, शिक्षा विभाग ने एक विशिष्ट नोडल अधिकारी भी तैनात किया है। यह अधिकारी विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकों, यूनिफ़ॉर्म या भेदभावपूर्ण प्रवेश नीतियों से इनकार करने के बारे में शिकायतों से निपटेगा। दिल्ली में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 द्वारा शासित होती है। अपने पिछले निर्णयों के माध्यम से, राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों ने शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फीस न बढ़ाएं।
