नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद ईंधन की बचत करना, प्रदूषण कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके तहत जो कर्मचारी निजी वाहन (कार या बाइक) छोड़कर मेट्रो और बस से सफर करेंगे, उन्हें हर महीने सैलरी के साथ अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा।
कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है, जिसका इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में यात्रा के लिए किया जा सकता है। इस योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को उनकी सहमति के बाद यह कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हर महीने उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा अपने आप इस कार्ड में रिचार्ज कर दिया जाएगा।
योजना के तहत ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा कार्ड में जाएगा और बाकी 75% राशि पहले की तरह सैलरी में मिलेगी। इसके अलावा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलने वाला DA पहले की तरह पूरी राशि पर लागू रहेगा।
यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्ड, सोसायटी और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
फिलहाल इस योजना को 6 महीने के लिए लागू किया गया है। इसके बाद सरकार इसके परिणामों की समीक्षा करेगी। अगर योजना सफल रहती है, तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। यह पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है।
