सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 94वीं बैठक आज सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, आईएएस ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ‘ए’ क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए अधिकांश कार्य हिंदी में करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि अधिकतम कार्य हिंदी में करें।
उन्होंने यह भी कहा कि द्वीपों में कार्यरत अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा विकसित ‘भारती’ और ‘भाषिनी’ जैसे सॉफ्टवेयर के कारण हिंदी में कार्य करना अब और सरल हो गया है। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों से कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित करने का आग्रह किया ताकि हिंदी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
बैठक की शुरुआत में सचिव (राजभाषा) ऋचा ने समिति की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जबकि सदस्य सचिव राजेंद्र इंदवार ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से चर्चा के बिंदु रखे।
