नई दिल्ली : पहलगाम में कट्टरपंथी मुस्लिम आतंकियों द्वारा किए गए हिन्दू पर्यटकों के नरसंहार का बदला लेने के लिए सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। यह छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दी गई। बैठक मोदी के आवास पर हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के साथ-साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख - थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बैठक डेढ़ घंटे तक चली। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।
उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है।
भागवत और शाह भी मिलने पहुंचे
इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। पहले शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर और उसके बाद मोदी व शाह की बैठक हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत पहली बार प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके आकाओं पर बड़ी कार्रवाई करने वाला है।
आज बड़ी बैठकें
बुधवार को सरकार तीन बड़ी बैठकें करने वाली हैं। पहली कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी, उसके बाद आर्थिक मामलों की समिति की बैठक होगी। इसके अलावा सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक भी बुधवार को रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी।
पाकिस्तान की हालत पतली
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। कल तक परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले व पानी रोकने पर खून बहाने की बात करने वाला पाकिस्तान अब भारत से न उलझने की बात कह रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम भारत से उलझने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी शुरू ही हुई है।
