सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम – 10 और 11 नवंबर को दक्षिण अंडमान जिला योजना समिति की दो दिवसीय बैठक जिला परिषद, दक्षिण अंडमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दक्षिण अंडमान जिले के साथ कैंपबेल बे राजस्व क्षेत्र की विकास योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष पी. उमर करेंगे।
बैठक में जिला योजना समिति के सदस्यों, विशेष आमंत्रित अतिथियों तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों के भाग लेने की संभावना है।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2027-28 के लिए जिला कार्ययोजना को अंतिम रूप देना और वर्ष 2026-27 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की कार्ययोजना को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करना है। इसके तहत विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तुत विकास प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक प्राथमिकताएं तय की जाएंगी।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 10 नवंबर को शिक्षा विभाग, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान कॉलेज, डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, टैगोर कॉलेज, विधि महाविद्यालय, खेल एवं युवा मामले, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं, मत्स्य पालन, कृषि, आपदा प्रबंधन और समाज कल्याण विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अंडमान लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं, जिला प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागों की योजनाएं भी चर्चा के लिए रखी जाएंगी।
11 नवंबर को होने वाली बैठक में पोत परिवहन, पोर्ट प्रबंधन बोर्ड, परिवहन, पर्यावरण एवं वन, उद्योग, सूचना, प्रचार एवं पर्यटन, राजकीय मुद्रणालय, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा जनजातीय कल्याण विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
इसके साथ ही श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुलिस एवं अग्निशमन सेवा, कला एवं संस्कृति, नागरिक उड्डयन, कार्मिक, लेखा एवं बजट, विधि विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सहकारी समितियों के निबंधक से संबंधित योजनाएं भी विचार के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं, आधारभूत ढांचे और सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। बैठक के समापन पर वर्ष 2027-28 की जिला कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के साथ वर्ष 2026-27 के लिए पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिकता वाली कार्ययोजना निर्धारित की जाएगी।
