सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने आज आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान द्वीपों के विकास, जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, जहाजरानी, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा और पंचायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उपराज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के 11,618 परिवारों को सरकारी खर्च पर लगभग 2 किलोवाट क्षमता की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके साथ पात्र परिवारों को विद्युत उपकरण भी दिए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 10 से 12 दिनों में प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। स्वीकृति मिलने के बाद लगभग छह महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 18,000 परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने की योजना है।
बिजली संकट के समाधान के संबंध में उन्होंने बताया कि श्री विजय पुरम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से 50 मेगावाट क्षमता की तरलीकृत प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक निर्धारित किया गया है। इसके पूरा होने से डीजल आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होगी और राजधानी में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।
द्वीपों में जहाजरानी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल ने बताया कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने लगभग 700 यात्रियों और 1,300 टन माल ढोने की क्षमता वाले नए यात्री एवं मालवाहक जहाज की व्यवस्था के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके लगभग डेढ़ से दो वर्षों में उपलब्ध होने की उम्मीद है। इससे सब्जियों, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में उन्होंने बताया कि जीबी पंत अस्पताल में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) मशीन की मरम्मत अथवा नई मशीन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न द्वीपों के अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण और हैंडहेल्ड मोबाइल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। दस बिस्तरों वाली डायलिसिस इकाई सुविधा के लिए मशीनें लगभग एक महीने में पहुंचने की उम्मीद है। गराचरमा अस्पताल में 50 बिस्तरों वाली गहन चिकित्सा सुविधा भी शीघ्र शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपराज्यपाल ने निकोबारी जनजातीय समुदाय के गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उपचार हेतु हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाने पर मरीज और एक परिचारक का यात्रा खर्च प्रशासन वहन करेगा। विशेष चिकित्सा के लिए बाहर भेजे जाने वाले मरीजों और उनके परिचारकों को भी यात्रा से पहले आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
हवाई संपर्क के संबंध में उन्होंने बताया कि द्वीपों के लिए साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 56 से बढ़ाकर 84 कर दी गई है। वहीं स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में पांच-पांच विद्युत चालित वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका संचालन नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। दोनों द्वीपों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता बेहतर करने तथा रसोई गैस का 90 दिनों का भंडार बनाए रखने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बताया कि होमस्टे में अतिथि कमरों की अधिकतम संख्या छह से बढ़ाकर आठ कर दी गई है। साथ ही मकान मालिक की अनिवार्य उपस्थिति की शर्त भी हटा दी गई है।
एलीफैंट बीच पर साहसिक पर्यटन गतिविधियों को सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक स्मारक पर आयोजित ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम को और आकर्षक बनाने की योजना है।
जनकल्याण के अन्य फैसलों में सरकारी बस दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये तक तथा गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये तक सहायता देने की घोषणा की गई। डिगलीपुर में दस कमरों वाले वृद्धाश्रम के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 144 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को लंबित राशि शीघ्र जारी करने और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बैठक से लगभग दस दिन पहले ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा पहले 100 आवेदकों को अपनी प्रमुख समस्याएं रखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 और 4 नवंबर को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष द्वीपों की लंबित विकास परियोजनाओं और जनसमस्याओं को उठाया जाएगा।
