

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दस वर्षों के अंतराल के बाद हाल ही में लोक निवास, श्री विजय पुरम में राज्य स्तरीय जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सांसद एवं दिशा समिति के अध्यक्ष बिष्णु पद रे ने की। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति, उनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करना, उनके संचालन में सामने आ रही चुनौतियों की पहचान करना तथा जन शिकायतों का प्रभावी और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करना था। समिति के अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पारदर्शिता, नियमित निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की सफलता केवल बजट आवंटन या परियोजना को स्वीकृति मिलने से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उनकी गुणवत्ता तथा धरातल पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने सभी नागरिक सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सूचना पट्ट लगाने को भी कहा, जिनमें नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं और सुविधाओं से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त स्थानों पर विक्रेता क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी और रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्युदय कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया गया।
उपराज्यपाल ने अधिकारियों को चल रही विकास परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित निगरानी करने को कहा, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को निर्धारित समय के भीतर दूर करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जन शिकायतों और नागरिकों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, उनकी भौतिक एवं वित्तीय स्थिति, विभागों के बीच समन्वय तथा भविष्य की गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दिशा समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थानीय निकायों की निर्धारित संवैधानिक भूमिकाओं के अनुरूप विकास संबंधी पहलों की निगरानी और उनके बीच समन्वय को मजबूत करना है। बैठक के समापन पर सभी विभागों ने उपराज्यपाल और समिति अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने तथा जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।
इस बैठक में मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, श्री विजय पुरम नगर परिषद की अध्यक्ष एम. वसंथा, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण अंडमान के उपायुक्त, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।