नई दिल्ली - केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत बनाए रखने की मंजूरी दे दी है, जो पिछले वर्ष की ही तरह है। फरवरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भी इसी ब्याज दर को वित्त वर्ष 2025 के लिए बरकरार रखने की घोषणा की थी।
राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक बैठक में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने यह फैसला लिया, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। इससे पहले, ईपीएफओ ने अपने करीब 7 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 में 8.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत कर दिया था।
