मेघा, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर कोलकाता, विधाननगर, न्यूटाउन, राजारहाट, पुजाली, हावड़ा और बाली के कुछ हिस्सों में मौजूद निर्माणाधीन मकानों में ऑडिट के काम किया जाएगा। इसके तहत बिल्डिंग का प्लान, मैप समेत सभी कागजात देखे जाएंगे। यह कहना है राज्य के शहरी विकास और नगर निगम व नगरपालिका मामलों के राज्य मंत्री उमेश राय का। सन्मार्ग से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक विशेष बैठक की थी। इसमें वे शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजेश पांडे और संजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जो उक्त इलाक़ों में मौजूद निर्माणाधीन मकानों का सर्वे करेगी। इसके बाद किन मकानों के कागजात ठीक हैं और किन मकानों में दिक्कतें हैं, उसको अलग करके देखा जाएगा। खास कर जी +5 समेत हाईराइज इमारतों पर टीम की विशेष नजर रहेगी। इसके बाद ही एनओसी मिल सकेगा। इस दौरान रेक्टीफिकेशन का भी मौका होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी मकान के कागजात में थोड़ी ही गलती होगी तो उसको रेक्टीफाइ कर दिया जायेगा। फिलहाल अभी अवैध निर्माण पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की अभी केवल निर्माणधीन मकानों पर ही नजर है।
