बुधवार (16 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है।
दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (16 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में विश्वकर्मा योजना और पीएम ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसके लिए सरकार 57,163 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पूरे देश में करीब 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं, 57,163 करोड़ रुपए में से 20 हजार रुपए केंद्र सरकार देगी। बाकी रुपए राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी।
क्या है ई-बस सेवा योजना ?
मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10 हजार ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 सालों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। जानकारी के अनुसार देश के 100 शहरों में इन बसों का ट्रायल होगा।
विश्वकर्मा योजना क्या है ?
कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना का लाभ पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मिलेगा। इसके तहत शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत पर दिया जाएगा। करीब 30 लाख परिवारों का इसका सीधा लाभ मिलेगा। इनमें लोहार, सुनार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं।
