कोलकाता : एस्पलेनेड यानी धर्मतला बस स्टैंड स्थल या अन्यत्र मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में आज अहम बैठक होने जा रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को वहां उपस्थित होने का आदेश दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने धर्मतला बस स्टैंड के कारण क्षेत्र में यातायात की भीड़ और धुआं प्रदूषण को कम करने के लिए पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अदालत में आवेदन किया है। फिलहाल यह मामला जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस शंपा सरकार की अदालत में विचाराधीन है। उसी को देखते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया कि इस मामले पर जल्द ही बैठक की जाये।
इससे पहले भी हुई है बैठक
इससे पूर्व 3 जुलाई को, राज्य सरकार द्वारा धर्मतला बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए काम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में राज्य परिवहन विभाग, राज्य परिवहन निगम, राज्य निर्माण विभाग, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और राइट्स के अधिकारी मौजूद थे। हालांकि, अदालत ने सोमवार की बैठक में मामले में एक अन्य पक्ष, सेना की उपस्थिति का आदेश दिया। क्योंकि, सबसे पहले, मैदान सेना के अधीन है। इसके अलावा सेना पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि पार्किंग की व्यवस्था से आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा जो हर दिन वहां मौजूद मैदानों में इकट्ठा होते हैं।
इस दिन होगी अगली सुनवाई
इसलिए कोर्ट का मानना है कि सोमवार की बैठक में सेना की मौजूदगी अहम है। आपको बता दके कि 3 जुलाई को हुई पिछली बैठक में राइट्स को धर्मतला बस स्टैंड को स्थानांतरित करने या वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था करने के लिए सभी पक्षों से बात करके एक 'रोडमैप' तैयार करने को कहा गया था। फिलहाल यह तय किया गया है कि राइट्स सभी पक्षों से बात करके ऐसा करेंगे। हालांकि, उन्होंने किसी विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं किया कि अधिकार कब रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है।
