कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीन आपराधिक कानूनों के विरोध में हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। CM बनर्जी ने तीन आपराधिक कानूनों को फिलहाल लागू नहीं करने का आग्रह किया है। बता दें, ये तीनों कानून एक जुलाई से लागू होने हैं। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि नए आपराधिक कानूनों को अभी लागू नहीं किया जाए तो इन कानूनों की नए सिरे से संसदीय समीक्षा संभव होगी।
क्या हैं ये कानून ?
ये तीन नए कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाना और न्यायिक व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है।
100 सदस्यों को कर दिया गया था निलंबित
ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में तीनों विधेयक ऐसे समय पारित किए गए जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आपकी निवर्तमान सरकार ने इन तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को एकतरफा पारित किया था और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया था।
