मेघा, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के 16 शहरों के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में बिजली के ओवरहेड तारों को हटाकर भूमिगत बिजली वितरण नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना पर करीब 2,014 करोड़ रुपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि परियोजना की पूरी राशि केंद्र सरकार की Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजना के तहत अनुदान के रूप में मिलेगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। योजना के तहत दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियांग और मिरिक जैसे प्रमुख पहाड़ी पर्यटन केंद्रों के अलावा मायापुर, कांथी, एगरा, मिदनापुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, बर्दवान, सूरी, बालुरघाट, अलीपुरद्वार, जयगांव और जलपाईगुड़ी को शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार सूची में एक और शहर को शामिल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्गापूजा से पहले परियोजना के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण कार्य जनवरी 2027 में शुरू होकर दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिजली आपूर्ति होगी ज्यादा सुरक्षित
भूमिगत बिजली नेटवर्क से न केवल पर्यटन शहरों का स्वरूप बेहतर होगा, बल्कि बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा भी बढ़ेगी। आंधी या कालबैशाखी के दौरान ओवरहेड बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिरने से होने वाले हादसों का खतरा कम होगा। साथ ही बिजली चोरी पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक सभी शहरों में 100 फीसदी भूमिगत नेटवर्क बनाना संभव नहीं होगा। ऐसे स्थानों पर भूमिगत व्यवस्था के साथ Aerial Bundled (AB) Cable का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य खुले और नंगे बिजली कंडक्टरों को हटाकर सुरक्षित वितरण व्यवस्था तैयार करना है। WBSEDCL पहले ही चंदननगर, राजारहाट, खड़गपुर और बारुईपुर में भूमिगत बिजली नेटवर्क तैयार कर चुका है, जबकि आसनसोल और सिलीगुड़ी में काम अंतिम चरण में है। दीघा में भी पहले राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत ऐसी व्यवस्था विकसित की गई थी।
