नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने ‘लिंक्डइन’ में लिखा कि सरकार ने कानूनों को सरल बनाया है। बंदरगाहों का विकास किया है और समुद्री क्षेत्र के लिए 70,000 करोड़ रुपये के एक व्यापक ‘पैकेज’ को मंजूरी दी है जिसमें जहाज निर्माण को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत के पास बुनियादी ढांचा एवं नवाचार है और वह इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने का इरादा भी रखता है। प्रधानमंत्री ने बुधवार शाम मुंबई में ‘मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव’ को संबोधित किया था और इस क्षेत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) तथा अग्रणी हितधारकों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि 2014 में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से समुद्री क्षेत्र ने बुनियादी ढांचे, सुधारों और जन भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई बदलाव देखे हैं।
निवेश के लिए एक आदर्श स्थान : प्रधानमंत्री ने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। हमारे पास बहुत लंबी तटरेखा है। हमारे पास रणनीतिक वैश्विक व्यापार मार्ग हैं, हमारे पास विश्वस्तरीय बंदरगाह हैं और हमारे पास नीली अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है। हमारे पास बुनियादी ढांचा, नवाचार और उसे हासिल करने का जज्बा है।
व्यापार को सरल बनाया : ‘बिल ऑफ लैडिंग बिल’ से लेकर भारतीय बंदरगाह विधेयक (2025) तक पांच ऐतिहासिक विधेयकों ने समुद्री शासन को आधुनिक बनाया है। व्यापार को सरल बनाया है, राज्यों को सशक्त बनाया है और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है।
4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश : प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण सहायता योजना, समुद्री विकास कोष और जहाज निर्माण विकास योजना से 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होगा। साथ ही 2,500 से अधिक जहाजों के निर्माण में मदद मिलेगी।
