नयी दिल्ली : भारत ने इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने के अपने प्रस्ताव को संशोधित किया है। अमेरिकी सरकार के शुल्क में और वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।अमेरिका ने पहली बार 12 मार्च को एल्युमीनियम, इस्पात और उससे तैयार वस्तुओं के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था। फिर, तीन जून को शुल्क को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
समायोजित करने का अधिकार : विश्व व्यापार संगठन ने कहा, ‘‘वस्तु व्यापार परिषद और रक्षोपाय समिति को 12 मई को दी गई अपनी पूर्व अधिसूचना के साथ, भारत उत्पादों और शुल्क दरों को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह अनुरोध अमेरिका के शुल्क दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के जवाब में किया गया है।’’ यह पत्र भारत के अनुरोध पर डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशें को दिया गया है। रक्षोपाय उपायों से भारत में उत्पादित संबंधित उत्पादों का अमेरिका में 7.6 अरब डॉलर का आयात प्रभावित होगा। इस पर शुल्क संग्रह 3.82 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। इसको ध्यान में रखते हुए, भारत के प्रस्तावित रियायतों के निलंबन के परिणामस्वरूप अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं पर भी उतनी ही राशि का शुल्क वसूला जाएगा। इससे पहले, 12 मई के पत्र में, शुल्क संग्रह का आंकड़ा 1.91 अरब डॉलर बताया गया था।
सीमा शुल्क लगाया था : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात वस्तुओं पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था। जवाबी कार्रवाई में, भारत ने जून, 2019 में बादाम और अखरोट सहित 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाया था। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय दल के अगले सप्ताह व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाने की भी उम्मीद है।
