कोलकाता : लोकसभा चुनाव से पहले इस बार का बजट पेश होने जा रहा है। इसे लेकर बंगाल के उद्योगपतियों को खासी उम्मीदें हैं। इनका कहना है कि अंतरिम बजट है तो क्या हुआ, केन्द्र सरकार कई क्षेत्रों में कुछ अहम बदलाव कर सकती है। इनमें जीएसटी के सरलीकरण का मुद्दा हो या फिर आयकर में छूट व कृषि उद्योग में समर्थन का विषय हो, कई क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद है। आइये देखते हैं सन्मार्ग की पत्रकार नेहा सिंह से क्या कहा यहां के व्यवसाय जगत के लोगों ने :-
संजय अग्रवाल, डायरेक्टर, श्री निम्बार्क विनाइल प्राइवेट लिमिटेड :

मेरे अनुमान से सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देगी और इंफ्रा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करेगी। हम चाहते हैं कि इस बार का बजट प्रस्ताव आम जनता के साथ ही साथ व्यवसाइयों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया जाये। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट होने के बावजूद इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही अशा है।
विनोद अग्रवाल, सीए, उपमहासचिव शिक्षायतन फाऊंडेशन, विनोद पॉजिटिव फाउंडेशन :

आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षा को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। आयकर की सीमा को बढ़ाकर दस लाख करना चाहिए। इसके अलावा वैधानिक छूट की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख होनी चाहिए।
पवन कुमार धूत, धूत ग्रुप के एमडी :

चीन से मुकाबला करने के लिए कृषि उद्योग को समर्थन की जरूरत है। इस पर फोकस करना चाहिए। प्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव न कर इसे और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए।विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शुरुआत करने के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। ⁠अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी को कम करने की जरूरत है। इस पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा है कि अंतरिम बजट जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।
कमल दुगड़, बीएमडी सिक्यॉरिटी लिमिटेड के डायरेक्टर :

इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं पेश की जा सकती है। मोदी की गारंटी की छाप अंतरिम बजट में रहेगी इसमें कोई शंका नहीं है। आत्मनिर्भर भारत योजना का विस्तार हो सकता है। रामराज्य की स्थापना की दिशा में मोदी सरकार पचास करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने वाली व्यापक कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर रख सकती है। कर राजस्व, गैर कर और विनिवेश प्राप्ति के श्रोतों को बढ़ाया जाएगा। आर्थिक वृद्धि 8% के आसपास होने का अनुमान है। रेलवे, डिफेंस व इन्फ्रांस्ट्रक्चर सेक्टर में नए रोजगार का सृजन हो सकता है। विदेशी निवेश भारत की तरफ बहुत ही गहराई से देख रहा है, उन्हें इस अमृतकाल में सिर्फ भारत में ही स्वर्णिम अवसर दिखाई पड़ रहे है। कुल मिलाकर इस बजट में आम मतदाता को रोजगार के अवसर, टैक्स में छूट, किफायती आवास, महंगाई से राहत और होम लोन की किश्तों में कमी की घोषणा का इंतजार रहेगा।