पटना : निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदान शुरू होने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में 25,000 मत दर्ज होने के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता और प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आरोपों को मंगलवार को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि तकनीकी रूप से ऐसा होना बिल्कुल असंभव है।
आयोग ने एक बयान में बताया कि यह दावा 'तकनीकी रूप से असंभव, प्रक्रियागत रूप से गलत और RJD के अपने चुनाव एवं पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित वैधानिक दस्तावेजों के विपरीत' है।
RJD ने सोमवार को दावा किया था कि चुनावी जनादेश जनता की इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है और EVM में अनियमितताएं हुई हैं। सिंह ने कहा था, हर EVM में 25,000 वोट पहले से थे, फिर भी हम 25 सीटें जीत गए।
आयोग ने बताया कि EVM में न वाईफाई, न ब्लूटूथ, न इंटरनेट और न किसी भी प्रकार की बाहरी कनेक्टिविटी होती है, जिससे किसी प्रकार की डिजिटल या रिमोट छेड़छाड़ असंभव है।
बयान के मुताबिक, मतदान से पहले प्रत्येक EVM में सभी प्रत्याशियों के लिए शून्य मत प्रदर्शित होते हैं और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में अनिवार्य चुनाव अभ्यास कराया जाता है, उसके बाद सभी मत हटाकर प्रमाणपत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर लिए जाते हैं।
आयोग के अनुसार, EVM का आवंटन दो स्तरों पर होता है, जिनमें पहला जिला स्तर पर और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर ताकि किसी बूथ पर किस मशीन का उपयोग होगा, यह पहले से कोई नहीं जान सके।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि EVM के ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ में रखे जाने तक सभी चरणों में राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं और ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ CCTV निगरानी में होता है और सभी दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से सील किया जाता है। किसी भी चरण में RJD ने न तो किसी टूटी सील की शिकायत की, न कोई अनियमितता दर्ज कराई।
आयोग ने बताया कि प्रत्येक EVM को VVPAT से जोड़ा जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र में की गई गिनती में कहीं भी EVM और VVPAT के बीच कोई अंतर नहीं पाया गया।अब लगाए जा रहे आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया।
आयोग ने बताया कि इसके विपरीत राजद के एजेंटों ने चुनाव अभ्यास के प्रमाणपत्र, फॉर्म 17सी (रिकॉर्डेड वोटों का लेखा-जोखा) और सीलिंग दस्तावेजों पर बिना किसी आपत्ति के हस्ताक्षर किए थे, जो इन दावों का पूरी तरह खंडन करते हैं।
