बिहार में 'नीतीश सेतु' के नामकरण पर गरमाई राजनीति

बिहार में 'नीतीश सेतु' का नामकरण बना विवाद का मुद्दा, राजनीतिक दलों में टकराव
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पटना : बिहार में गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच बना नया छह लेन का पुल अब पूरी तरह तैयार है। लगभग 5,571 करोड़ रुपये की लागत से बने इस विशाल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही, राजधानी पटना की सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम होगा और राज्य में व्यापार तथा आर्थिक कामकाज को नई गति मिलेगी।

हालांकि, उद्घाटन से ठीक पहले इस पुल के नाम को लेकर बिहार की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान देने के लिए इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस बड़ी योजना को शुरू करने और आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की सबसे अहम भूमिका रही है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का पूरा समर्थन किया है।

दूसरी तरफ, विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस नामकरण का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल राजनीतिक श्रेय लेने के लिए ऐसा कर रही है। उनके अनुसार, जब पुल की नींव रखी गई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने का फैसला हुआ था।

वहीं, रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम लालू प्रसाद यादव या 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने भी इसे लालू प्रसाद के नाम पर रखने की बात कही है। इस योजना की शुरुआत साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के समय हुई थी। सितंबर 2012 में इसे शुरुआती मंजूरी मिली और फरवरी 2013 में इसकी जांच रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया। जून 2013 में पुल का नक्शा पेश किया गया।

इसके बाद अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेने की सिफारिश की और दिसंबर 2014 में सड़क मंत्रालय से मंजूरी मिली। अंततः जुलाई 2015 में राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ।

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