पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यालयों में आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारी से उनके कार्यालय कक्ष में मिल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ को अमल में लाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी।
कुमार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की कतार में लाना है।
उन्होंने बताया कि सात निश्चयों में सातवां निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ है, जो केवल नीतियों की घोषणा नहीं बल्कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करने की ठोस पहल है।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कई बार लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों में जाते हैं लेकिन संबंधित अधिकारी के अनुपस्थित रहने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि इसी समस्या को समाप्त करने के लिए अब राज्य के सभी स्तरों के सरकारी कार्यालयों में एक निश्चित व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यालयों में आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारी से उनके कार्यालय कक्ष में मिल सकेंगे।
कुमार ने कहा कि इन निर्धारित दिनों में अधिकारी न केवल कार्यालय में उपस्थित रहेंगे बल्कि नागरिकों से सम्मानपूर्वक मिलकर उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर केवल सुनवाई तक सीमित नहीं बल्कि शिकायतों का रिकॉर्ड संधारित करने और उनके निष्पादन की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसके लागू होने से न केवल लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे बल्कि शिकायतों के समाधान की गति भी तेज होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल आम नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी और उनके दैनिक जीवन को वास्तव में आसान बनाएगी।
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