नयी दिल्ली/ पटना : निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को बूथ स्तर के एजेंट के रूप में तैनात किए जाने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े बिहार के लगभग 280 बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) भाग ले रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने राज्यों में समान संख्या वाले मतदाता पहचान पत्रों के विषय को उठाया। चुनाव निकाय ने बेहतर मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई (आधार) और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मतदाता सूची के साथ आधार को जोड़ना कानून के तहत स्वैच्छिक आधार पर अधिकृत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को संबोधित किया। बीएलए मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने में चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ काम करते हैं और मतदान के दिन पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 और संबंधित नियमों में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। आयोग ने कहा कि बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया, जिसमें मतदाता सूची और संबंधित प्रपत्रों और प्रारूपों की तैयारी, अद्यतनीकरण और संशोधन शामिल है। बीएलए की नियुक्ति मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है और वे त्रुटि मुक्त मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीएलए को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधान का इस्तेमाल करने के बारे में में भी प्रशिक्षित किया गया।
