पेंशन बढ़ोत्तरी पर सालाना करीब 14,771 करोड़ खर्च करेगी सरकार

वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 1,500 रुपये, 82 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का लाभ
पेंशन बढ़ोत्तरी पर सालाना करीब 14,771 करोड़ खर्च करेगी सरकार
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सबिता, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। पहले जहां लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने 1,500 रुपये कर दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में लाभार्थियों को पेंशन की राशि का चेक प्रदान किया। इस संबंध में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि अगस्त महीने से ही मिलनी शुरू हो गई है। विधवा पेंशन के मामले में उम्र सीमा को लेकर भी सीएम ने विशेष घोषणा की। गौरतलब है कि 7 सितंबर से राज्य सरकार बढ़ी हुई दर पर सामाजिक सुरक्षा भत्ते की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना शुरू कर दी है। सोमवार को राज्य के 82 लाख 5 हजार 919 लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि सीधे ट्रांसफर की गई। इस योजना पर राज्य सरकार के खजाने से सालाना करीब 14,771 करोड़ खर्च होंगे।

क्या कहा सीएम ने

सीएम ने कहा, “अगस्त महीने में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसकी राशि 7 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद प्रत्येक लाभार्थी को 1,500 रुपये मिले हैं।” उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। पिछली सरकारों द्वारा वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करने और बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि तथा चोरी के कारण राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया था। अब राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालने में कम से कम एक साल का समय लगेगा।

राजस्व की चोरी पर रोक लगाना भी जरूरी

सीएम ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को व्यवस्थित करने के साथ-साथ राजस्व की चोरी पर रोक लगाना भी जरूरी है। अगर राजस्व की चोरी पूरी तरह बंद कर दी जाए तो राज्य धीरे-धीरे आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में वापस आ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनावी संकल्प पत्र में किए गए वादे के तहत पहले चरण में भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी संभव हो पाई है। भविष्य में राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने पर भत्ते को दोगुना करने के वादे पर भी विचार किया जाएगा।

राज्य के आय में 18% वृद्धि

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने के बाद राज्य को केंद्रीय अनुदान मिलना शुरू हुआ है। साथ ही राजस्व चोरी पर लगाम लगाने से राज्य की आय में करीब 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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