कल से पेन डाउन पर सरकार हुई सख्त, छुट्टी लेने पर कटेगा वेतन

शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : कल यानी सोमवार से बकाया डीए की मांग पर पेन डाउन चालू किया जायेगा। डीए आंदोलनकारियों का कहना है कि सोमवार से फिर पेन डाउन चालू होगा और अगर एक-दो दिन के अंदर डीए की मांग मान ली गयी तो ठीक है वरना यह पेन डाउन लगातार चलेगा। इधर, इसे लेकर राज्य सरकार काफी सख्त हो गयी है और नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया कि किसी तरह की छुट्टी लेने पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटेगा। इसके अलावा संबंधित विभागाें के प्रमुखों द्वारा छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया जायेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया​ कि कुछ संगठनों ने सोमवार से पेन डाउन का आह्वान किया है। ऐसे में राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को कल से कार्यालय आना आवश्यक है। काम बंद करने के कारण कार्यालयों के संचालन और लोगों के कार्यों को पूरा करने में मुश्किल होती है, ऐसे में अगर किसी कर्मचारी को अपना काम करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी​ दिन फर्स्ट हाफ अथवा सेकेंड हाफ या फिर पूरे दिन की छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छुट्टी कहा गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे ​कि कर्मचारी का अस्पताल में भर्ती होना, परिवार में कोई शोक होना, गंभीर बीमार और 19 मई के पहले से कोई अनुपस्थित चल रहा हो, जो कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर हैं, मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव और अर्नड् लीव जिसे 19 मई से पहले अनुम​ति दी गयी है, केवल ऐसे कर्मचारी ही सोमवार से छुट्टी ले सकेंगे। जारी किया जायेगा शो कॉज नोटिस विज्ञप्ति में कहा गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उक्त परिस्थितियों के अलावा अन्य कारणों से छुट्टी लेता है तो फिर संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जायेगा और पूछा जायेगा कि इस तरह अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों ना की जाये। संतोषजनक जवाब मिलने, छुट्टी बाकी रहने और उक्त परिस्थितियों से छुट्टी लेने के सबूत दिखाने पर ही छुट्टी को अनुमोदन मिलेगा। वहीं उक्त कारणों के अलावा अन्य कारण से छुट्टी लेने पर पूरे दिन का वेतन कटेगा। वहीं जो कर्मचारी शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया 3 सप्ताह के अंदर पूरा कर रिपोर्ट वित्त​ विभाग को सौंपे जाने का निर्देश दिया गया है।