कोलकाता : पश्चिम बंगाल में खेलों को नयी ऊंचाई देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया। सरकार का दावा है कि इस कदम से राज्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे। खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश और उनसे चर्चा के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को केवल 25 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। निशीथ प्रमाणिक ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 8 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सिल्वर मेडल जीतने पर 6 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 4 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। हमारा उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और सम्मान देना है, ताकि बंगाल खेलों के क्षेत्र में नयी पहचान बना सके।
विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रस्तावित नयी इनामी राशि
ओलंपिक
गोल्ड मेडल – 8 करोड़ रुपये (पहले 25 लाख)
सिल्वर मेडल – 6 करोड़ रुपये (पहले 15 लाख)
ब्रॉन्ज मेडल – 4 करोड़ रुपये (पहले 10 लाख)
एशियन गेम्स
गोल्ड – 5 करोड़ रुपये (पहले 7.5 लाख)
सिल्वर – 4 करोड़ रुपये
ब्रॉन्ज – 2 करोड़ रुपये
कॉमनवेल्थ गेम्स
गोल्ड – 1.5 करोड़ रुपये (पहले 5 लाख)
सिल्वर – 75 लाख रुपये (पहले 3 लाख)
ब्रॉन्ज – 50 लाख रुपये (पहले 2 लाख)
वर्ल्ड चैंपियनशिप
गोल्ड – 2 करोड़ रुपये
सिल्वर – 1.5 करोड़ रुपये
ब्रॉन्ज – 1 करोड़ रुपये
नेशनल गेम्स
गोल्ड – 7 लाख रुपये
सिल्वर – 6 लाख रुपये
ब्रॉन्ज – 5 लाख रुपये
रवींद्र सरोवर स्टेडियम में ओलंपिक लेवल का ट्रैक बनाया जाएगा
खेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर डीएसपी स्तर तक की सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही रवींद्र सरोवर स्टेडियम में ओलंपिक लेवल का ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा, 30 जून तक राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट लागू कर दिया जाएगा।
