कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पारित हो गया। निजी अस्पतालों में बिल और स्पेशल पैकेज संबंधित लागत में पारदर्शिता लाने के लिए पुराने कानून में संशोधन कर विधेयक लाया गया है। सोमवार तथा मंगलवार दो दिनों तक इस विधेयक पर चर्चा होने के बाद इसे पारित कर दिया गया। मंगलवार को चर्चा में भाजपा विधायकों ने भी हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि विधेयक में महिला डॉक्टरों और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस बार निजी अस्पतालों को किसी भी इलाज की कीमत के बारे में मरीजों को बताना अनिवार्य होगा। यह विधेयक निजी क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इलाज के दौरान बिल बढ़ सकता है लेकिन मरीज को यह बताना होगा कि खर्च किस बात का है। कोई भी काम गुप्त नहीं किया जा सकता। अगर मरीज दो दिन से ज्यादा अस्पताल में रुकता है तो अस्पताल को उस खर्च के बारे में भी विस्तृत जानकारी देनी होगी। भाजपा का यह कहना गलत है कि सरकार इसे ठीक करेगी, ऐसा नहीं है। अस्पताल को इसे ठीक करना होगा। लेकिन मरीज और उनके परिजन के सामने यह बात स्पष्ट करनी होगी। मंत्री ने कहा कि एक घटना है कि एक दिन में 20 लीटर पानी पीने का बिल बना था। उन्होंने कहा कि 2 लीटर पानी पीयेंगे और 20 लीटर का बिल बनेगा, यह नहीं चल सकता है।
कैसे अहम है यह विधेयक
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि किसी प्राइवेट फैसिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं बल्कि वे भी जान सकेंगे कि उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। पारदर्शिता तो हर समय ही बेहतर होती है। इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है। प्राइवेट तो अच्छा काम कर रहे हैं मगर कभी कहीं कोई समस्या होती है तो यह वहां कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाएगा।
एक नजर इस पर
मरीजों के इलाज में खर्च पर अस्पतालों को दिखानी होगी पारदर्शिता
कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या चार्ज है इसे डिस्पले करना होगा
कौन से पैकेज में क्या है यह डिस्पले के माध्यम से स्पष्ट होने से मरीजों को सुविधा होगी।
हर अस्पताल में ई प्रिस्क्रिप्शन जरूरी। हालांकि यह पब्लिक डोमेन में नहीं बल्कि जरूरत पड़ने देखा जायेगा।
चंद्रिमा ने शुभेंदु पर किया पलटवार
चंद्रिमा भट्टाचार्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और विरोधी दल के नेता को ई प्रिस्क्रिप्शन पर भी आपत्ति है तो ऐसे कैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा?
