बाराबनी : बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के चरणपुर हाटतला में ईसीएल की ओसीपी के विस्तार के लिए वहां रह रहे ग्रामीणों को घर खाली करने की नोटिस देने के तीसरी चरण में जमकर अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरे चरण के दौरान नोटिस देने गए अधिकारियों के साथ हंगामा करने वाले व धमकी देने वालों के खिलाफ बाराबनी थाने में शिकायत दर्ज करायी गई थी। बुधवार को ईसीएल की ओर से अधिकारी, सुरक्षा प्रहरी, सीआईएसएफ और स्थानीय थाने की पुलिस की उपस्थिति में लोगों को घर खाली करने की नोटिस देने के दौरान जिन लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया, उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चिपका दिया गया। सनद रहे कि सभी 128 लोगों में ज्यादातर ग्रामीणों को नोटिस थमा दी गई है। फिलहाल 30-35 लोग नोटिस लेने से इंकार कर हंगामा कर रहे हैं। ईसीएल द्वारा ग्रामीणों को 6 अगस्त तक का मोहलत दी गई है। अगर उक्त अवधि के भीतर जगह खाली नहीं की गयी तो किसी को मुआवजे की रकम नहीं दी जाएगी। जबरन सभी को हटा दिया जाएगा। इधर माकपा नेता हाराधन महाली के नेतृत्व में नोटिस लेने से इंकार करने वाले ग्रामीणों को लेकर ईसीएल के अधिकारियों का घेराव कर विरोध जताया गया। हाराधन महाली का कहना है कि जिन लोगों ने मुआवजे का चेक ले लिया है, उनका और जिन्होंने नोटिस स्वीकार नहीं किया, उन सभी के घरों को किसी भी हाल में खाली नहीं करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ, सुरक्षा प्रहरी और पुलिस का भय उन्हें नहीं है। ईसीएल सूत्रों के अनुसार चरणपुर ओसीपी से हर दिन कोयला चोरी होती थी। इसकी जानकारी होते ही बीते तीन दिनों से कोयला चोरी बंद करने के लिए व्यापक संख्या में सुरक्षा प्रहरियों को तैनात कर दिया गया है। इसी आक्रोश के कारण कुछ लोग ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
क्या कहना है कोलियरी के निजी प्रबंधक का
कोलियरी के निजी प्रबंधक अपूर्व विश्वास ने कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा लेने के बावजूद घरों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी स्तर पर कार्रवाई करते हुए सभी को हटाया जाएगा। उनके लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए स्थानीय बीडीओ द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में जमीन दी जा रही है लेकिन इन ग्रामीणों को स्थानीय कुछ लोग हवा देकर भड़का दे रहे हैं। इसके लिए बीएलआरओ और बीडीओ से बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त तक यहां का मामला समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस को सूचना दे दी गई है।
