रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़ा बदलाव संभावित

रानीगंज : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची संशोधन का कार्य गुरुवार देर रात 12 बजे समाप्त हो गया। समय सीमा खत्म होते ही निर्वाचन आयोग ने सिस्टम को बंद कर दिया और अब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि आगामी अंतिम मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा सकते हैं। इन आंकड़ों ने भविष्य के चुनावी परिदृश्य पर संभावित प्रभाव को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं। 11 दिसंबर शाम 4 बजे तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 58 हजार 246 एमुमरेशन फॉर्म वितरित किए गए थे। फॉर्म जमा करने के मामलों में, प्रोजेनी मैपिंग (जिन्होंने माता-पिता/दादा-दादी के नाम से फॉर्म भरा) की संख्या 1 लाख 19 हजार 240 रही, जबकि सेल्फ मैपिंग (जिन्होंने स्वयं फॉर्म भरा) की संख्या 87 हज़ार 576 थी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया कि कुल 35,515 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की प्रबल संभावना है। इस दौरान देखा गया कि लगभग 9,034 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 5,667 वोटर लापता पाए गए, जिनका SIR प्रक्रिया के दौरान कोई अता-पता नहीं चला। 19,678 मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा, 546 डुप्लिकेट और 590 अन्य कारणों से हटाए जाने वाले वोटर भी शामिल हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में 13.76 प्रतिशत एनुमरेशन फॉर्म असंग्रहणीय पाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाता जिनके स्वयं के या रिश्तेदारों के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें 'नॉन-मैपिंग' की सूची में रखा गया है। SIR प्रक्रिया के ये अनुमानित आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहा है। पिछली बार 6 जनवरी 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, रानीगंज में कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 57 हज़ार 512 थी। ऐसे में अगर 35,515 नाम हटाए जाते हैं, तो यह कुल मतदाताओं का लगभग 13.8% होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नामों का हटना चुनावी परिणामों को सीधे प्रभावित कर सकता है। अब सभी की निगाहें 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची पर टिकी हैं, जिसके बाद मतदाता आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। चुनाव आयोग 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।