बर्नपुर : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी जमीन से धन जुटाने का रास्ता निकाल लिया है। गौरतलब है कि सेल ने अपने आईएसपी, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो एवं राउरकेला आदि की खाली जमीन को सरकारी संस्था को लीज ट्रांसफर और प्राइवेट को लाइसेंस पर देने पर मंथन कर लिया है। बता दें कि भविष्य के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जमीन को छोड़कर बाकी जमीन से धन जुटाने का रूप-रेखा तैयार की जा रही है। नॉन-कोर रियल एस्टेट के मोनेटाइजेशन को लेकर बड़ी पहल शुरू कर दी है। बता दें कि दो दिवसीय हेड ऑफ एचआर मीटिंग में टाउनशिप सुविधाओं के आधुनिकीकरण, कर्मचारी कल्याण और नॉन-कोर संपत्तियों के उपयोग को मानव संसाधन विकास के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया गया। वहीं बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सेल के विभिन्न प्लांटों की खाली जमीन, पुराने भवन, स्कूल, आवास और गैर-उपयोगी संपत्तियों की व्यापक सूची तैयार कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से मोनेटाइज किया जाएगा, जिससे अतिक्रमण पर लगाम लगेगा। साथ ही बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि नॉन-कोर एसेट्स के मोनेटाइजेशन के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आधुनिक टाउनशिप और उद्योगों के लिए स्थान उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक कार्य योजना लागू की जाएंगी।
बैठक में रही इनकी उपस्थिति
बैठक में दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) राजीव पांडे, दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) हरिमोहन झा, बोकारो के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) राजश्री बनर्जी, राउरकेला कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) तरुण मिश्रा, दुर्गापुर स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) सुष्मिता रॉय, आईएसपी के मुख्य महाप्रबंधक आईसी (मानव संसाधन) उमेंद्र पाल सिंह उपस्थित थे।
