सांकतोड़िया : समस्त ग्राम कमेटी के बैनर तले चिनाकुड़ी तीन नंबर कोलियरी गेट के समक्ष धरना पर बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर तितर - वितर किया। मालूम हो कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की मांग पर विगत एक सप्ताह से धरना पर बैठे हुए थे जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा था। जानकारों का कहना है कि कोलियरी इलाकों के 12 गांवों के लोगों ने मिलकर एक संयुक्त ग्राम कमेटी का गठन किया है, जिसके बैनर तले यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कोलियरी में कामकाज भी रोक दिया है।
क्या कहते हैं निजी कंपनी के अधिकारी
निजी कंपनी के अधिकारी का कहना है कि समस्त ग्राम कमेटी की ओर से पहले 55 लोगों को काम पर रखा, उसके बाद फिर 15 लोगों को लिया गया। इस तरह कुल 70 लोगों को काम पर लिया गया है, उसके बावजूद ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम कमेटी के लोगों को कहना है कि सभी कर्मियों को उनके बैनर के तहत काम पर लेना होगा, जो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां मैनपावर की उतनी जरूरत है नहीं। यहां कोयला खदान में काम करने वाले ट्रेंड आदमी की जरूरत है जबकि समस्त ग्राम कमेटी में एक भी ट्रेंड आदमी नहीं है। उसके बाद भी काम पर रखा है। उन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, मंत्री के कुछ लोग हैं और उन्हें भी रखना होगा।
क्या कहते हैं समस्त ग्राम कमेटी के लोग
समस्त ग्राम कमेटी के सचिव सपन महतो ने कहा कि चिनाकुड़ी कोलियरी के आसपास के गांवों के लोग कोलियरी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर विगत एक सप्ताह से शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे। इसी बीच गुरुवार को दल-बल के साथ कुल्टी थाना प्रभारी कृष्णेंदु दत्ता, नियामतपुर फांड़ी प्रभारी अखिल मुखर्जी, सांकतोड़िया फांड़ी प्रभारी, चौरंगी फांड़ी प्रभारी पहुंचे और बिना कोई बातचीत किए एकाएक लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में कई महिलाएं घायल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि महिला पर लाठी चार्ज महिला पुलिस करती तो वह अलग बात है परंतु पुरुष होकर महिला पर लाठी चलायी गयी, यह गैरकानूनी है। मालूम हो कि चिनाकुड़ी एक, तीन एवं दुबेसरी कोलियरी को ईसीएल प्रबंधन ने रेवेन्यू शेयरिंग मोड पर चलाने के लिए इनोवेटिव माइनिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्षों के करार पर चलाने के लिए दिया है। प्रबंधन ने हैंड ओवर भी कर दिया है। कमेटी के सचिव सपन महतो का कहना है कि कोयला खदानों को चालू करने के लिए आसपास के ग्रामीणों ने जमीन दी थी। इस पर ज्यादातर हक ग्रामीणों का है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनी के अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि यहां होने वाली नियुक्ति में से 90 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा परंतु ऐसा नहीं कर रहा है। बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है।
