अखिलेश यादव  
उत्तर प्रदेश

अखिलेश ने FCRA संशोधन को NGO नियंत्रण की साजिश बताया, BJP पर तानाशाही के आरोप

विदेशी निधियों को लेकर अखिलेश ने BJP पर उठाए सवाल

लखनऊ : विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर BJP पर तीखा हमला करते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कथित विदेशी निधियों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाया और उस पर कानून के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों (NGO) को ‘नियंत्रित’ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक लंबे पोस्ट में यादव ने कहा कि विदेशी निधि पर BJP के रुख में ‘गंभीर विरोधाभास’ था। उन्होंने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 लाने से पहले स्पष्टता की मांग की।

उन्होंने कहा, जो पैसा विदेशों से ‘पीएम केयर्स फंड’ में आया था वो लौटाया जाएगा या उसको भी ऑडिट की तरह विशेष छूट देकर गटक लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इलेक्टोरल बॉण्ड को लेकर भी सवाल उठाए जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने पहले ही रद्द कर दिया था। उन्होंने पूछा, जो पैसा इलेक्टोरल बॉण्ड के माध्यम से आया था उसे BJP कब लौटाएगी। जब इलेक्टोरल बॉण्ड ही अवैध घोषित हो गये हैं तो उससे मिला पैसा कैसे वैध है।

यादव ने पूछा कि जो पैसा ‘गैर पंजीकृत NGO’ के खातों में आता है उसका क्या होगा। कहीं ये उसी की विदेशी जड़ें काटने की आपसी लड़ाई तो नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया, तथाकथित धर्मार्थ उगाहे गये, मंदिर निर्माण के नाम पर बटोरे गए उस चंदे का हिसाब कौन देगा, जो भाजपा से संबद्ध संगी-साथी मुखौटा संगठनों मतलब परिषद, वाहिनी आदि ने हड़प लिए। उसमें भी विदेशों से अथाह पैसा आया था। इनसे जुड़े सभी पदाधिकारियों के खातों और संपत्तियों से वसूली की जाए।

BJP पर ‘तानाशाही दृष्टिकोण’ अपनाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा सदस्य ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य स्वतंत्र संगठनों को सरकार के नियंत्रण में लाना है।

सपा नेता ने कहा, दरअसल ये भाजपाई राजनीति की अलोकतांत्रिक, अति नियंत्रणवादी एकाधिकारी सोच के हैं जो गैर सरकारी संगठनों पर अवांछित नियंत्रण करके, उन्हें अपनी कठपुतली बनाना चाहती है और इसके बहाने धीरे-धीरे उनकी संपत्ति को ही हड़प लेना चाहती है।

उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार खुद तो कुछ करती नहीं है और जो सच्चे स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी नहीं करने देना चाहती है क्योंकि कई बार जनता कहती है कि सरकार से ज्यादा अच्छा काम तो गैर सरकारी संस्थाएं कर दिखाती हैं, इससे कई मोर्चों पर सरकार की बेहद किरकिरी होती है और भाजपाइयों की नाकामी उजागर हो जाती है।

यादव ने पूछा, BJP ये भी बताए कि जो पैसा विदेश से विधि-विधान से आ रहा है उस पर तो इतने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लेकिन उस अकूत धन का क्या जो अवैध रूप से विदेश जा रहा है मतलब जो दौलत उनके मित्र विदेश ले जाकर और वहां बेखौफ रहकर आराम से ऐश कर रहे हैं, उनकी जमीनें-संपत्ति कब जब्त करके वसूली की जाएगी या उन ‘भगोड़े भाजपाई भाईयों’ को वैसे ही विशेष छूट मिलती रहेगी जैसे कि साम्राज्यवादी ताकतों का साथ देनेवाले उनके मुखबिर संगी-साथियों और वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता से पहले मिलती रही थी।

उन्होंने कहा कि जनता इस बार भाजपा का पक्षपात का एटीएम बंद कर देगी। BJP की बदनीयत और बेईमानी ही उसके हर विधेयक की बुनियाद होती है। BJP जाए तो चैन आए !

यादव की यह टिप्पणी 25 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधन पर राजनीतिक विवाद के बीच आई है।

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