लखनऊ : उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या को विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘टाटा सन्स’ के सहयोग से अयोध्या में प्रस्तावित विश्वस्तरीय ‘मंदिर संग्रहालय’ का दायरा और बड़ा कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया इस परियोजना के लिये भूमि आवंटन के वास्ते केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MOU) तीन सितंबर 2024 को हस्ताक्षरित हो चुका है।
प्रदेश सरकार ने अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में 25 एकड़ नजूल भूमि टाटा सन्स को 90 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी, लेकिन टाटा सन्स ने संग्रहालय की भव्यता के दृष्टिगत अधिक भूमि की अपेक्षा की थी। अब इस भूमि के अतिरिक्त 27.102 एकड़ और मिलाकर कुल 52.102 एकड़ भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाएगा ताकि परियोजना का दायरा और बड़ा किया जा सके।
580 करोड़ की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन-अमृत 2.0 के तहत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने और नेटवर्क विस्तार के लिए कुल 582.74 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
बरेली नगर निगम में पेयजल प्रणाली को नये सिरे से विकसित करने के लिए प्रथम चरण पुनर्गठन परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति से 26,595.46 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 8,530.96 लाख रुपये, राज्य सरकार का हिस्सा 14,504.95 लाख रुपये और नगर निगम का अंशदान 2,559.55 लाख रुपये हैं।