नई दिल्ली : उज्बेकिस्तान ने भारतीय दवा कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से सब्सिडी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) प्रोत्साहन और नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पेशकश की है। देश का लक्ष्य खुद को मध्य एशिया का प्रमुख फार्मास्युटिकल विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाना है।
उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार उपमंत्री शौखरुख गुलामोव ने कहा कि स्थानीय दवा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है। नौकरशाही बाधाओं को कम करने और नियामकीय मंजूरियों को तेज करने से विदेशी निवेशकों के लिए कारोबारी माहौल और बेहतर होगा।
उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, औद्योगिक क्लस्टरों में भागीदारी, निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए कर प्रोत्साहन और सब्सिडी जैसी सुविधाएं भारतीय कंपनियों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। साथ ही आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच और स्थानीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे।
गुलामोव के अनुसार, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता उच्च मूल्य वाले फार्मा निवेश के लिए बेहद जरूरी है। इन कदमों से भारतीय कंपनियां उज्बेकिस्तान में आवश्यक दवाओं का स्थानीय उत्पादन कर सकेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और देश की क्षेत्रीय फार्मा सप्लाई हब के रूप में पहचान मजबूत होगी।
उन्होंने बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 33.3 प्रतिशत बढ़कर 1.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं 2026 के शुरुआती महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 30 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया, जो मजबूत कारोबारी गति को दर्शाता है।
गुलामोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच अब तक 117 द्विपक्षीय समझौते हो चुके हैं, जिनमें रणनीतिक साझेदारी और निवेश संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं। उनका मानना है कि भारतीय फार्मा कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से उज्बेकिस्तान को क्षेत्रीय दवा विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।