नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समयसीमा बढ़ा दी। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। आज ही बंगाल में एसआईआर की समय सीमा खत्म हो रही है। हालांकि पहले ही सात दिन समय सीमा बढ़ाई गई थी।
एक बयान के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया। इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए गणना प्रपत्र की अवधि बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी और मतदाता सूचियों का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाना था।
यूपी में अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ी
बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु और गुजरात के लिए एसआईआर प्रक्रिया की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ये अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के लिए एसआईआर की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची का मसौदा 31 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
बंगाल में आज समाप्त होगी एसआईआर प्रक्रिया
बयान के अनुसार, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एसआईआर बृहस्पतिवार आज ही समाप्त हो जाएगी और मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। केरल के लिए कार्यक्रम में पहले संशोधन किया गया था। राज्य में एसआईआर 18 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार कहा है कि एसआईआर जल्दीबाजी में बहुत कम समय में करायी जा रही है जिससे कर्मचारियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है। लेकिन पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाये जाने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसपर सबकी नजर रहेगी।