कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की है और साथ ही आयोग द्वारा चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 15 अधिकारियों में से नौ के लिए वैकल्पिक नामों का प्रस्ताव भी दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों के स्थान पर नए नाम सुझाए गए हैं, उनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव ‘‘प्रशासनिक और आधिकारिक आवश्यकताओं’’ के कारण भेजा गया है। अधिकारी ने बताया, ‘‘राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को नौ आईएएस अधिकारियों के स्थान पर वैकल्पिक नाम भेजे हैं। निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेगा।’’
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी।
इस सूची में 15 आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा भी हैं, जबकि 10 आईपीएस अधिकारी भी सूची में शामिल हैं। हावड़ा और आसनसोल के पुलिस आयुक्तों के नाम भी इस सूची में दर्ज हैं। इससे पहले आयोग ने कहा था कि उसने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से कई बार अधिकारियों के नाम मांगे थे।
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने स्वयं ही सूची को अंतिम रूप देकर प्रकाशित कर दिया।’’