राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंगाल सरकार से एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

टीम भी भेजेगा आयोग
कोलकाता : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार को चोपड़ा मामले पर एक सप्ताह का समय देते हुए रिपोर्ट मांगी है। आयोग की ओर से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जांच के लिए अपनी टीम भेजने का भी फैसला किया है। उत्तर दिनाजपुर के इस स्थान पर कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के एक समूह द्वारा एक जोड़े की सार्वजनिक रूप से पिटाई की खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। मामले पर गौर करने से पता चलता है कि राज्य के अधिकारियों ने न तो अतीत में हुई ऐसी घटनाओं से कोई सबक सीखा है और न ही एनएचआरसी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर कोई ध्यान दिया है। आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो दंपत्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। तदनुसार, आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामले में पुलिस जांच की स्थिति, पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति और उन्हें प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार (यदि कोई हो) की जानकारी शामिल होनी चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहेगा कि राजनीतिक रूप से संरक्षित गुंडों द्वारा नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने महानिदेशक (जांच) को तत्काल एक टीम गठित करने और उसे घटनास्थल पर भेजने को कहा है, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, ताकि मामले में मौके पर जाकर तथ्यान्वेषण जांच की जा सके और जल्द से जल्द आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।