Siddaramaiah ने शुक्रवार को कर्नाटक के वित्त वर्ष 2026–27 के लिए ₹4.48 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के दुष्प्रभावों पर चिंता जताई और राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यदि लागू हुआ, तो कर्नाटक इस दिशा में देश का पहला राज्य बनेगा।
उन्होंने कहा, “बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित होगा।” यह कदम मानसिक स्वास्थ्य, नींद और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देश भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू कर चुके हैं या विचार कर रहे हैं।
बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई प्रमुख घोषणाएं भी की गईं। कर्नाटक सरकार IIT धारवाड़ के सहयोग से कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए AI-आधारित व्यक्तिगत डिजिटल ट्यूटरिंग प्रणाली शुरू करेगी, जिसका अनुमानित खर्च ₹5 करोड़ है और यह लगभग 12.2 लाख छात्रों को लाभान्वित करेगा।
उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैंगलुरु के University of Visvesvaraya College of Engineering को IIT जैसी विकास योजनाओं के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ₹100 करोड़ इस वर्ष शामिल हैं।
राज्य ने डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी है। साथ ही, जातिवाद को रोकने के लिए रोहित वेमुला बिल पेश करने की घोषणा की गई है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के विस्तार के लिए अगले तीन वर्षों में ₹3,900 करोड़ निवेश का प्रस्ताव है, जिसमें 800 स्कूलों तक विस्तार और 15,000 शिक्षकों की भर्ती शामिल है।
