कोलकाता : पश्चिम बंगाल में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई महीने से राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय बिजली एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कोलकाता में दिनभर चली उच्चस्तरीय बैठक के बाद दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआती चरण में स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालयों, सरकारी आवासों और अन्य सरकारी भवनों में लगाए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे आम उपभोक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को लगभग 900 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्पों का लाभ ले सकेंगे और उन्हें हर तीन महीने में बिल भुगतान की सुविधा मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के साथ बिजली की मांग बढ़ेगी, इसलिए समय रहते इस तरह की आधुनिक प्रणाली जरूरी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य में नई बिजली दरों पर भी विचार किया जा रहा है।
बैठक के दौरान स्वच्छता से जुड़ा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से नागरिक कचरे की तस्वीर भेजकर त्वरित सफाई सेवा प्राप्त कर सकेगी। इस बैठक में राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार ने इसे केंद्र और राज्य के सहयोग से विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
