नई दिल्लीः पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही, रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए देशभर में छापेमारी और औचक निरीक्षण तेज कर दिए गए हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के बावजूद घबराहट में बुकिंग लगातार बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के पास पर्याप्त कच्चा तेल भंडार है और घरेलू रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। शर्मा ने कहा, ''किसी भी खुदरा बिक्री केंद्र से भंडार खत्म होने की खबर नहीं है। हम घरेलू स्तर पर अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल-डीजल का उत्पादन करते हैं और हमें आयात की आवश्यकता नहीं है।''
अधिकारी ने बताया कि खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बावजूद सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो गया है, जो खाड़ी देशों से ऊर्जा के परिवहन का सामान्य मार्ग है।
अधिकारी ने बताया कि युद्ध शुरू होने से पहले एलपीजी सिलेंडर की दैनिक बुकिंग लगभग 55 लाख थी। शुक्रवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 75 लाख था और आज बढ़कर 88 लाख तक पहुंच गया। उन्होंने उपभोक्ताओं से केवल आवश्यकता होने पर ही सिलेंडर बुक करने का आग्रह किया।
अधिकारी ने बुकिंग नियमों को स्पष्ट करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में पिछली डिलीवरी और अगली बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर होना अनिवार्य है। आपूर्ति के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में 31 प्रतिशत की वृद्धि की है। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल ने शहरी गैस परिचालकों से वाणिज्यिक ग्राहकों को पीएनजी कनेक्शन देने को कहा है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उद्योगों और होटलों को एक महीने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोमास के उपयोग की अनुमति दी है।
कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में 1,400 स्थानों पर छापेमारी कर 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी औचक निरीक्षण किए गए हैं।
