कोलकाता : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने घोषणा की कि मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के ऊपर अतिरिक्त 20 प्रतिशत जोड़ा जाएगा। इसके बाद कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। पेंशनभोगियों को भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त डियरनेस रिलीफ मिलेगा।
केंद्र के साथ अंतर काफी हद तक हुआ कम
इस घोषणा के साथ राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच का अंतर काफी हद तक कम हुआ है, हालांकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 प्रतिशत डीए पा रहे हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के साथ अब भी 22 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। फिर भी, लंबे समय से डीए को लेकर चल रही नाराजगी के बीच भाजपा सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
महंगाई भत्ते को लेकर चली थी लंबी खींचतान
महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है या नहीं, इस पर तृणमूल शासन के दौरान लंबे समय तक बहस, आंदोलन और कानूनी लड़ाई चली। लगातार दबाव के बाद तत्कालीन ममता सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डीए बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया था, लेकिन तब भी केंद्र और राज्य के डीए में 42 प्रतिशत का अंतर था। गत फरवरी में अंतरिम बजट में 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा हुई थी, पर उसके लागू होने को लेकर विवाद बना रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए केंद्र के बराबर डीए देने से इनकार किया था।
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
अब 2026-27 के बजट में उस अंतर को काफी कम कर दिया गया है। हालांकि पेंशनभोगियों और अन्य श्रेणियों को बकाया डीए किस दर से और कब मिलेगा, इस पर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त संघर्ष मंच के भास्कर घोष ने कहा कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी।
‘मैं भी डीए आंदोलन का हिस्सा था’
बजट के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “आप लोगों ने डीए के लिए आंदोलन किया, मैं भी उसका हिस्सा था। पिछली सरकार ने कर्मचारियों का अपमान किया। हमने डीए में बड़ी बढ़ोतरी की है। पूजा के महीने के भीतर ही अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दे देंगे। बाकी भी धीरे-धीरे होगा और दिसंबर के भीतर वेतन आयोग लागू करने की कोशिश करेंगे।”
