नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों से कहा है कि वे देश में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दें।
29 अक्टूबर को हुई सुनवाई से संबंधित आदेश में कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पीठ ने व्हाट्सऐप और अन्य संबंधित कंपनियों को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को भी एक साथ सौंपने का निर्देश दिया।
पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। व्हाट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया था कि प्लेटफॉर्म ने बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें 9,400 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है।
उन्होंने कहा था कि कंपनी अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करेगी। उन्होंने यह भी बताया था कि प्लेटफॉर्म एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जो संदिग्ध अकाउंट की पहचान करके उपयोगकर्ताओं को सतर्क करेगा।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘व्हाट्सऐप एलएलसी (मेटा की एक कंपनी) और अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म को भी इस अदालत को उन उपायों की जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें वे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली ठगी और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपनाना चाहते हैं। उन्हें अपने प्रस्ताव एक साथ आई4सी को भी सौंपने होंगे।’
