कोलकाता : वर्ष 2016 के एसएससी भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले करीब 26 हजार शिक्षक एवं शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा संकेत दिया है।
गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न करना है। हालांकि, यदि किसी प्रशासनिक या अन्य कारण से अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अदालत से अतिरिक्त समय मांगा जाएगा।
इस बीच, नौकरी गंवाने वाले योग्य शिक्षकों ने भी सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक उनकी सेवा और वेतन जारी रखने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की अनुमति लेनी चाहिए।
उधर, ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों ने भी जल्द परिणाम प्रकाशित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि वे पिछले 16 महीनों से बिना वेतन के हैं, जबकि सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि परीक्षा परिणाम तैयार है। उनका कहना है कि शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया समानांतर रूप से चलाकर नियुक्तियों में होने वाली और देरी को रोका जा सकता है।
