तिरुवनंतपुरम : केरलम के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने करीब 2 दशक पहले राज्य में सड़क निर्माण परियोजना के दौरान रिश्वत मांगने के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर एक पूर्व ठेकेदार द्वारा लगाए गए नए आरोपों की सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) से जांच कराने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह घटनाक्रम देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है।
कोल्लम जिले के चदयामंगलम निवासी ठेकेदार साजन ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) के निदेशक को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उस समय लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहे कुमार ने केरल राज्य परिवहन परियोजना (KSTP) के तहत पूरे किए गए कार्यों का भुगतान जारी करने के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।
साजन ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने इंजीनियरों द्वारा पहले ही मंजूर किए जा चुके करीब 17 करोड़ रुपये के बिल के चेक जानबूझकर रोक रखे थे। उसने आरोप लगाया कि इससे मलेशियाई कंपनी PATI-BEL और उसके ठेकेदारों एवं कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
शिकायत के अनुसार, कंपनी के परियोजना इंजीनियर और मलेशियाई नागरिक ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि ज्ञानेश कुमार रिश्वत की मांग पूरी होने तक चेक जारी करने से इनकार कर रहे थे। साजन ने शिकायत में आरोप लगाया, ‘जब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ रकम देकर मामले को सुलझा लें,
तो उन्होंने बताया कि PATI-BEL के अधिकारी रिश्वत देकर चेक लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।’ साजन ने दावा किया कि ली ने ठेकेदारों और कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए बेंगलुरु में कंपनी की एक अन्य परियोजना से मिली धनराशि का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंजूर बिल का भुगतान जारी करने में देरी और रिश्वत की कथित मांग को लेकर ली ने वर्ष 2006 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि ली ने अपने सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार की भूमिका का उल्लेख किया था और मलेशिया में उनके परिवार के सदस्यों ने कंपनी के कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी थी। साजन ने कहा कि इस घटना की पहले हुई सतर्कता जांच के दौरान उनसे और रिश्वत की कथित मांग की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले अन्य लोगों से पूछताछ नहीं की गई थी।
उन्होंने ली के परिवार के सदस्यों, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और अन्य गवाहों को साक्ष्य के लिए पेश करने की पेशकश भी की। शिकायत के आधार पर सतर्कता विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज करने के लिए गृह विभाग से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार, चेन्निथला ने कानूनी राय मिलने के बाद इस मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया।
नयी शिकायत की जांच सतर्कता टीम द्वारा किए जाने की संभावना है, जो चेन्निथला के निर्देश पर KSTP से जुड़े आरोपों की पहले से ही प्रारंभिक जांच कर रही है। इससे पहले मंत्री ने 4 अक्टूबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के नेता मलयिनकीझु वेणुगोपाल की शिकायत के बाद सतर्कता जांच के आदेश दिए थे।
यह मामला KSTP के तहत MC रोड के उन्नयन कार्य में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। यह काम PATI-BEL समूह को सौंपा गया था। उस दौरान ज्ञानेश कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव थे। ली की मौत के बाद वर्ष 2006 में सतर्कता जांच शुरू की गई थी। हालांकि, खबरों के अनुसार, आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण बाद में आगे की कार्रवाई किए बिना जांच बंद कर दी गई थी।
नयी जांच में यह भी देखा जाएगा कि क्या पिछली जांच में आरोपों के महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल नहीं की गई थी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और सतर्कता जांच में इन दावों की पड़ताल की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
