जलवायु संकट का असली चेहरा : किसकी जिंदगी, किसकी आजीविका ?

धरती का बढ़ता तापमान

जलवायु परिवर्तन की सबसे भयावह तस्वीर केवल पिघलते हिमखंडों, सूखती नदियों या जंगलों में लगी आग में नहीं दिखती। वह उस मजदूर के शरीर पर भी दर्ज होती है, जो दोपहर की झुलसाती धूप में काम करने को मजबूर है; उस किसान की चिंता में भी, जिसकी फसल मौसम की अनिश्चितता से जूझ रही है; और उस बुजुर्ग की सांसों में भी, जिसके लिए बढ़ती गर्मी अब महज असुविधा नहीं, जानलेवा खतरा बनती जा रही है। धरती का बढ़ता तापमान अब केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है। यह स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय का संकट है। असली सवाल है कि गर्म होती धरती पर सबसे पहले किसका जीवन और किसकी आजीविका संकट में पड़ रही है?

सबसे बड़ी चुनौती

तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 इसी सवाल की कसौटी है। दुनिया के देश इस सम्मेलन में उत्सर्जन में कटौती, जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग पर विचार कर रहे हैं। जलवायु अनुकूल शहर, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और आपदाओं का सामना करने में सक्षम स्वास्थ्य प्रणालियां भी इसकी प्राथमिकताओं में हैं। लेकिन इस वैश्विक विमर्श की सबसे बड़ी चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित आम लोगों की जिंदगी को नीतियों और समझौतों के केंद्र में कैसे लाया जाए।

भारत का वक्तव्य

कॉप-31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत ने जलवायु बहुपक्षवाद और समानता तथा साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं यानी सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का पक्ष रखते हुए निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम का आह्वान किया। भारत ने जी-77 और चीन, एलएमडीसी तथा बेसिक समूहों के वक्तव्यों के साथ अपनी सहमति जताई। उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय और पेरिस समझौते को ऐसा समावेशी मंच बताया, जहां प्रत्येक देश की आवाज सुनी जा सकती है।

संवाद से विश्वास

भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया के प्रयासों की सराहना करते हुए संवाद, आम सहमति और कार्रवाई पर आधारित कार्यान्वयन-केंद्रित दृष्टिकोण का स्वागत किया। यह दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है कि जलवायु वार्ताओं में घोषणाओं और जमीन पर वास्तविक कार्रवाई के बीच अक्सर लंबी दूरी दिखाई देती है। संवाद से विश्वास पैदा होता है, आम सहमति से सामूहिक जिम्मेदारी तय होती है और कार्रवाई से वादे वास्तविक प्रगति में बदलते हैं लेकिन इनकी सार्थकता तभी है, जब जलवायु संकट का सामना कर रहे कमजोर समुदायों तक उसका लाभ पहुंचे।

लक्ष्य गंभीर दबाव में है

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य गंभीर दबाव में है। इसके पार जाने की आशंका केवल पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत नहीं है। इससे गर्मी, सूखा, बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ेगा। ऐसे में समानता का महत्व और बढ़ जाता है। जिन देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है, वे अक्सर जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम झेल रहे हैं। इसलिए सभी देशों से समान प्रकार की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा न्यायसंगत नहीं हो सकती। जलवायु न्याय का तकाजा है कि जिम्मेदारियों का निर्धारण ऐतिहासिक उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता और विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर हो।

संकट की मानवीय कीमत

लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट संकट की मानवीय कीमत सामने रखती है। इसके अनुसार, 2016 से 2025 के दौरान गर्मी से संबंधित वार्षिक मौतों में लगभग 36 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2023 में दुनिया भर में गर्मी से जुड़ी करीब 7.1 लाख मौतों का अनुमान लगाया गया, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक मौतें मानवजनित जलवायु परिवर्तन से बढ़े तापमान से जुड़ी थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में दुनिया की 60.7 प्रतिशत भूमि पर कम-से-कम एक महीने तक अत्यधिक सूखे की स्थिति रही। यह 1951-1960 के औसत से 299 प्रतिशत अधिक थी। सूखा केवल पानी की कमी नहीं पैदा करता, बल्कि खेती, पेयजल, पोषण और ग्रामीण आजीविका को भी प्रभावित करता है।

भारत में स्थिति

भारत में इस संकट की आर्थिक और सामाजिक कीमत विशेष रूप से गंभीर है। लैंसेट काउंटडाउन की 2025 की भारत-विशिष्ट रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में अत्यधिक गर्मी के कारण देश में 247 अरब संभावित श्रम घंटे नष्ट हुए। इनमें लगभग दो-तिहाई नुकसान कृषि क्षेत्र और करीब पांचवां हिस्सा निर्माण क्षेत्र से जुड़ा था। गर्मी के कारण काम करने की क्षमता में आई कमी से संभावित आय का नुकसान 194 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया। यह वास्तविक वेतन कटौती नहीं, बल्कि प्रभावित श्रम क्षमता की अनुमानित आर्थिक कीमत है। फिर भी यह आंकड़ा बताता है कि गर्मी का संकट अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर श्रम समूहों को किस हद तक प्रभावित कर रहा है।

इन आंकड़ों के पीछे उन परिवारों की कहानी है, जिनकी आमदनी घटती है, बचत इलाज में खर्च होती है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। दिहाड़ी मजदूर के लिए तेज गर्मी में काम रोकना आसान नहीं है। काम छोड़े तो कमाई बंद, जारी रखे तो निर्जलीकरण, लू और तापाघात का खतरा। उसके सामने कई बार स्वास्थ्य और भूख के बीच चुनाव करने की मजबूरी होती है। वातानुकूलित दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति और खुले आसमान के नीचे सड़क बनाने वाले मजदूर के लिए एक ही तापमान का अर्थ अलग-अलग है। रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, निर्माण मजदूर और खेतिहर श्रमिकों के पास गर्मी से बचने के पर्याप्त साधन नहीं होते। जलवायु संकट पहले से मौजूद आर्थिक असमानता को और गहरा करता है।

ज्यादा गर्मी से इनको खतरा

बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए अत्यधिक गर्मी विशेष खतरा पैदा करती है। लैंसेट काउंटडाउन के अनुसार, 2021 से 2025 के दौरान भारत में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में गर्मी से संबंधित मौतों का वार्षिक आर्थिक मूल्य 33.8 अरब डॉलर आंका गया। यह 2000-2004 की तुलना में 205 प्रतिशत अधिक था। जीवन और मानवीय पीड़ा को आर्थिक मूल्य में पूरी तरह नहीं आंका जा सकता, लेकिन ये आंकड़े स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती का पैमाना जरूर बताते हैं।

बढ़ता वायु प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां

जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण का संबंध भी गंभीर है। कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से हरितगृह गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है और वायु प्रदूषण भी पैदा होता है। इसका असर सांस संबंधी बीमारियों और हृदय रोगों के रूप में सामने आता है। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव केवल जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने का उपाय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरत भी है। हालांकि ऊर्जा परिवर्तन की कीमत गरीब और विकासशील देशों पर डालना उचित नहीं होगा। उन्हें आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना विकसित देशों की जिम्मेदारी है।

जलवायु न्याय की बुनियादी शर्त

भारत ने कॉप-31 में जलवायु वित्त के इसी पक्ष को प्रमुखता दी है। उसका कहना है कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए विकसित देशों से मिलने वाला सार्वजनिक वित्त केंद्रीय भूमिका निभाता है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों पर यह दायित्व निर्धारित करता है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। यह प्रावधान महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि जलवायु न्याय की बुनियादी शर्त है। अनुकूलन, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त, सुलभ और पूर्वानुमेय वित्त की जरूरत है।

स्वच्छ विकल्प

भारत ने न्यायसंगत बदलाव और अनुकूलन की जरूरतों को भी रेखांकित किया है। ऊर्जा व्यवस्था को जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ विकल्पों की ओर ले जाना जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन श्रमिकों और समुदायों की आजीविका की अनदेखी नहीं की जा सकती, जो मौजूदा ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे पर निर्भर हैं। न्यायसंगत बदलाव का अर्थ केवल ऊर्जा स्रोत बदलना नहीं, बल्कि प्रभावित श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कौशल प्रशिक्षण देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। विकासशील देशों के सामने यह चुनौती अधिक जटिल है, क्योंकि उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से भी एक साथ जूझना पड़ता है।

मौसम का पूर्वानुमान जारी कर देना पर्याप्त नहीं

भारत में जलवायु अनुकूलन को स्थानीय जरूरतों से जोड़ना होगा। मौसम का पूर्वानुमान जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। चेतावनी तभी जीवन बचाती है, जब उसके साथ कार्रवाई हो। अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के उपचार के लिए तैयार करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल और छाया की व्यवस्था, श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य घंटे तथा निर्माण स्थलों और खेतों में काम करने वालों के लिए विश्राम की सुविधा जरूरी है। शहरों में पेड़ों और हरित क्षेत्रों का विस्तार करना होगा। गरीब बस्तियों में हवादार आवास और गर्मी से बचाव के साधन उपलब्ध कराना भी जलवायु अनुकूलन का हिस्सा होना चाहिए।

जलवायु नीति और रोजगार, स्वास्थ्य

ग्रामीण भारत में तापमान और वर्षा की अनिश्चितता खेती, पशुधन और पानी की उपलब्धता को प्रभावित करती है। इससे कृषि लागत बढ़ती है और ग्रामीण रोजगार पर दबाव पड़ता है। जल संरक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल फसल योजना और मौसम की समय पर जानकारी को प्राथमिकता देनी होगी। जलवायु नीति को कृषि, ग्रामीण रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसी तरह जलवायु संकट का समाधान केवल व्यक्तिगत सावधानी में तलाशना भी गलत होगा। जब मजदूर के पास काम छोड़ने पर आय का विकल्प नहीं हो, तब उसे केवल धूप से बचने और पानी पीने की सलाह देना पर्याप्त नहीं है। सरकारों और नियोक्ताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आजीविका की रक्षा की जिम्मेदारी निभानी होगी।

इन सवालों पर अमल करना जरूरी

कॉप-31 की सफलता का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होना चाहिए। क्या जलवायु वित्त के ऐसे प्रावधान बनेंगे, जिनसे गरीब और विकासशील देशों को वास्तविक सहायता मिलेगी? क्या स्वास्थ्य सेवाओं को जलवायु संकट के अनुरूप मजबूत करने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे? क्या किसानों और श्रमिकों की सुरक्षा को अनुकूलन योजनाओं में पर्याप्त स्थान मिलेगा? क्या जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए न्यायसंगत रास्ता तैयार होगा? इन सवालों का जवाब घोषणाओं से नहीं, उनके क्रियान्वयन से मिलेगा। जलवायु संकट का सबसे अन्यायपूर्ण पहलू यह है कि इसका नुकसान उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है, जिनका इसे पैदा करने में योगदान सबसे कम है और जिनके पास उससे बचने के साधन भी सबसे कम हैं। इसलिए जलवायु कार्रवाई की सफलता केवल तापमान और उत्सर्जन के आंकड़ों से नहीं मापी जानी चाहिए। यह भी देखना होगा कि कौन सुरक्षित है, कौन बीमार पड़ रहा है, किसकी मजदूरी छिन रही है और किसके पास संकट से उबरने का अवसर है।

विकास का अर्थ

विकास का अर्थ केवल उत्पादन और आर्थिक वृद्धि नहीं हो सकता। उसमें नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए। यदि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करे, बुजुर्ग गर्मी से बचने की सुविधा के अभाव में दम तोड़ें और गरीब परिवार बीमारी तथा घटती आमदनी के बीच फंसे रहें, तो विकास के आंकड़े इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। कॉप-31 की सार्थकता इसी में होगी कि जलवायु परिवर्तन को कूटनीतिक वार्ताओं से आगे बढ़ाकर जीवन, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय का प्रश्न बनाया जाए। धरती कितनी गर्म होगी, यह महत्वपूर्ण है; लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि उस गर्मी में किसका जीवन सुरक्षित रहेगा, किसकी आजीविका बचेगी और इस संकट की कीमत कौन चुकाएगा। (युवराज)कुमार कृष्णन